मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी सरकारला ३१ ऑक्टोबरचा ‘अल्टीमेटम’

मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी सरकारला ३१ ऑक्टोबरचा ‘अल्टीमेटम’

मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी सरकारला ३१ ऑक्टोबरचा ‘अल्टीमेटम’

आमदार विनायक मेटे यांचा इशारा ; मराठा विचार मंथन बैठकीत निर्णय : अन्यथा १ नोव्हेंबरनंतर मराठा समाज रस्त्यावर उतरणार

पुणे : मराठा आरक्षणावरील स्थगिती लवकर नाही उठल्यास व काही लोकांच्या सांगण्यावरुन इ डब्लू एस आरक्षण देखील मराठा समाजाला दिले नाही तर समाजातील विद्यार्थी व उमेदवारांनी काय करायचे हे शासनाने स्पष्ट करावे. तसेच मराठा आरक्षणावर निर्णय होईपर्यंत सर्व प्रकारची नोकरभरती राज्य सरकारने स्थगित करावी, या मागण्यांसह सुमारे २५ मागण्यांचे ठराव पुण्यातील मराठा विचार मंथन बैठकीत करण्यात आले. मराठा समाजाच्या या मागण्यांची सरकारने ३१ आॅक्टोबरपर्यंत अंमलबजावणी न केल्यास मराठा समाज १ नोव्हेंबरनंतर रस्त्यावर उतरेल, असे बैठकीचे निमंत्रक आमदार विनायक मेटे यांनी सांगितले.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाविषयीचा पेच आणि समाजाच्या अन्य समस्यांमध्ये एकसूत्रीपणा आणण्यासाठी मराठा विचार मंथन बैठकीचे म्हात्रे पूलाजवळील शुभारंभ लॉन्स येथे आयोजन करण्यात आले. मराठा समाजाच्या आरक्षण विषयामध्ये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे सहभागी विचारवंत व संस्था-संघटनांना एकत्रित करुन आमदार विनायक मेटे यांनी या बैठकीचे आयोजन केले होते.

यावेळी आमदार विनायक मेटे, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे माजी सदस्य प्रा.डॉ.सर्जेराव निमसे, प्रा.डॉ.ओमप्रकाश जाधव, मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक अ‍ॅड.श्रीराम पिंगळे, अ‍ॅड.राजेश टेकाळे, अ‍ॅड.आशिष गायकवाड, माजी आमदार गुरुनाथ देसाई, झुंजार छावा संघटना औरंगाबादचे सुनील काटेकर, छावा संघटना औरंगाबादचे रवींद्र काळे, मराठी युवा परिषद नाशिकचे शरद तुंगार आदी उपस्थित होते. पुण्यातील बैठकीच्या नियोजनामध्ये भरत लगड, तुषार काकडे, किरण ओहोळ, समीर निकम आदींनी सहभाग घेतला आहे.

विनायक मेटे म्हणाले, राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात फक्त अर्ज करून हातावर घडी मारून बसता घटनापीठाचे गठन करण्याकरिता सवोर्तोपरी प्रयत्न करावेत. तसेच राज्यपालांमार्फत राष्ट्रपतींकडे १०२ व्या घटना दुरुस्तीनुसार एसईबीसी प्रवर्ग नोटिफाय करण्यासाठीचा प्रस्ताव पाठवावा. मराठा समाजाचे नुकसान होऊ नये म्हणून शैक्षणिक संस्था व नोकर भरतीमध्ये तामिळनाडूच्या धर्तीवर (सुपर न्यूमररी) जागा वाढवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घ्यावा.

ते पुढे म्हणाले, नोकर भरतीमध्ये मराठा समाजाला आरक्षणामधून मिळणा-या जागा मराठा समाजातील तरुण तरुणींना ११-११ महिन्याच्या कालावधीकरिता तात्पुरती नियुक्ती देऊन सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागल्यावर कायम करण्यात यावे. मराठा आरक्षणावर निर्णय होईपर्यंत सर्व प्रकारची नोकरभरती राज्य सरकारने स्थगित करावी. तसेच मराठा तरुणांवर असलेले सर्व गुन्हे सरसकट शासनाने मागे घ्यावेत.

कोपर्डीच्या दोषींना गुन्हेगारांना तात्काळ फाशी देण्याकरिता शासनाने योग्य ती कायदेशीर पूर्तता करावी. आरक्षणावर स्थगिती आल्यामुळे कोणीही आत्महत्या करू नये आणि अशा विद्यार्थी किंवा उमेदवारांची कौन्सेलिंग करण्यासाठी क्षत्रिय मराठा समाज यांचे ८६५५५०५०४० या क्रमांकावर मोफत कौन्सिलिंग मिळेल. या व इतर सर्व ठरावांची अंमलबजावणी सरकारने ३१ आॅक्टोबरपर्यंत करावी अन्यथा १ नोव्हेंबरनंतर समाज रस्त्यावर आल्याशिवाय राहणार नाही, आणि त्याची सर्व जबाबदारी शासनाची असेल.

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पुढे ढकला*
दिनांक ११ आॅक्टोबर रोजी होऊ घातलेल्या महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात याव्यात व मराठा समाजातील उमेदवार परीक्षार्थींच्या वयोमर्यादेत वाढ करण्यात यावी. याकरिता दिनांक ९ आॅक्टोबर रोजी आंदोलन करावे, असा ठराव देखील विचार मंथन बैठकीत मांडण्यात आला.

Leave a Reply