शेतक-यांच्या धान्याची सुरक्षेसाठी गोदामे उभारण्याच्या योजनेची माहिती जास्तीत जास्त शेतक-यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक

शेतक-यांच्या धान्याची सुरक्षेसाठी गोदामे उभारण्याच्या योजनेची माहिती जास्तीत जास्त शेतक-यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक

शेतक-यांच्या धान्याची सुरक्षेसाठी गोदामे उभारण्याच्या योजनेची माहिती जास्तीत जास्त शेतक-यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक- मा. उपसभापती, डॉ निलम गो-हे

मुंबई दि ११- नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेअंतर्गत राज्यातील १५ जिल्हयात शेतक-यांच्या प्रस्तावानुसार ४७ नवीन धान्य गोदामे उभारण्यास मंजुरी मिळाली आहे. या योजनेची माहिती जास्तीत जास्त शेतकरी आणि महिला बचत गटांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नवीन गोदामासाठी प्रस्ताव प्राप्त होऊ शकतील. योजनेत जास्तीत जास्त जिल्हे आणि गावांचा समावेश होणेही आवश्यक आहे. याचबरोबर जुन्या पडीक इमारतींचे गोदामात रूपांतर करणे,नवीन तंत्रज्ञानाच्या सहायाने जुन्या गोदांमाची दुरूस्ती करण्यात यावी व ती शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावीत असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलम गो-हे यांनी दिले.

शेतक-यांचे धान्य साठवणुकीसाठी मंडळ स्तरावर गोदामे उपलब्ध करण्याबाबत वेबिनारदवारे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस वखार महामंडळाचे अध्यक्ष श्री.दिपक तावरे, कृषी विभागाचे सहसचिव श्री.गणेश पाटील, पोखरा योजनेचे प्रकल्प संचालक श्री. विकास रस्तोगी, नागपूर जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती श्री. तापेश्वर वैदय, शेतकरी ॲड्. निलेश हेलोंडे पाटील आदीसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

उपसभापती डॉ. गो-हे म्हणाल्या, हवामान बदलामुळे शेतक-यांच्या पिकाचे नुकसान होते आहे. शेतक-यांना धान्य साठवणुक करण्यासाठी गोदामे उपलब्ध असल्यास त्यांचे नुकसान होणार नाही. धान्य साठवणुक करून आवश्यक तेंव्हा विकण्याची मुभा शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी ची चळवळ व्यापक होणे गरजेचे आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायती यांचा विशेष सहभाग घेऊन कृषी विभाग आणि वखार महामंडळाच्या सहायाने गोदाम उभारणे त्यासाठी जमिन उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. शेतक-यांचे नुकसान होऊ नये आणि दारिद्र निर्मुलनासाठी पोखरा योजनेमध्ये लोकांचा सहभाग वाढवणे आवश्यक आहे. रोजगार हमी योजनेतून गोडावून बांधकाम घेता येईल का याबाबत कृषी विभागाने रोहयो विभागामध्ये प्रयत्न करावा. धान्याची साठवण करण्यासाठी शास्त्रीय पदधतीने बनविण्यात आलेल्या बॅगची माहिती अधिकाअधिक शेतक-यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असल्याचेही डॉ निलम गो-हे यांनी सांगितले.

वखार महामंडळामार्फत राज्यात २०४ ठिकाणी अकराशे गोडाऊन आहेत. पोखरा योजेनेअंतर्गत राज्यातील १५ जिल्हयात पाच हजार १४५ गावांचा समावेश असून, शासन आणि जागतिक बँकेच्या सहायाने गोदाम बांधण्याचे काम सुरू आहे. गट शेती योजना, बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन योजना शासनाच्या कृषी विभाग आणि मंडळांमार्फत राबविण्यात येत असल्याची माहिती अधिका-यांनी दिली.

Leave a Reply